2024 का आम चुनाव: खतरे में है लोकतंत्र और संविधान!! बचाने की आखिरी लड़ाई है.

2024 का आम चुनाव: खतरे में है लोकतंत्र और संविधान!! बचाने की आखिरी लड़ाई है.

बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों का संविधान बदलने की बात उठाना और इसे अंदर ही अंदर मुद्दा बनाना एक सोची समझी साजिश, एक कारस्तानी है.

हिंदू-मुसलमान का मुद्दा मोदी का मायाजाल है. जातिभेद और लिंग भेद पर आधारित समाज की स्थापना बीजेपी का असली उद्येश्य है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी हमेशा से मनुसंहिता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पक्षधर रही है. 

देश की सत्ता पर काबिज एक स्वयंसेवक आरएसएस  के शताब्दी वर्ष 2025 में संघ को  एक हिंदूप्रधान राजनीतिक-समाज व्यवस्था की गुरुदक्षिणा देने की तैयारी कर रहा है.

कांग्रेस के न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था की स्थापना के लिए तैयार किए न्याय पत्र 2024 ने आरएसएस और बीजेपी की चूलें हिला दी है. कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय को भारतीय राजनीति के केंद्र में दोबारा ला दिया है. समाज के पिछड़े वर्ग, दलित समाज और आदिवासी समाज को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुहिम ने संघ और बीजेपी में डर पैदा कर दिया है. 

कल तक खुद को पिछड़ा बताने औऱ दलितों की दुहाई देने वाले मोदी की गारंटी में ये शब्द गायब हो गए हैं. कांग्रेस ने जाति जनगणना के तहत  “गिनती करो” की चुनौती दे कर इनके जातिवादी और भेदभाव के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है. 8 हजार करोड़ के जहाज पर चलने वाले और  सूट-बूट औऱ लूट की सरकार चलाने वाले मोदी पिछड़ा वर्ग के बजाय “ गरीब” का गाना गाने लगे हैं.   

मोदी न्यायपत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ कर पिछड़ों,दलितों और आदिवासी समाज को फुसला रहे हैं. वो भी जानते हैं कि ये झूठ है, फरेब है. क्योंकि मनुवादी, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था बनाने की राह में असली सबसे बड़ी रुकावट तो तिहत्तर परसेंट की यूनिटी है.

दरअसल बीजेपी, आरएसएस औऱ हिंदू  महासभा हमेशा सत्ता की राजनीति करती रही है. सत्ता पाने के लिए हिंदू महासभा 1939 में बंगाल सरकार में खुद मु्स्लिम लीग की साझीदार रही है. तो 41-42 में सिंघ और नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस में भी भागीदार रही.  मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एमए जिन्ना ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करवाया था. 

तब हिंदू महासभा ने कतई विरोध नही किया और सत्ता में भागीदार बनी रही. क्योंकि ये प्रस्ताव बीजेपी और संघ के विचारपुरुष वीडी सावरकर की 1923 में  लिखी पुस्तक “एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व” में दी गई टू नेशन थ्योरी पर ही आधारित था.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने जर्मनी से दोनों सांप्रदायिक संगठनों से ब्रिटिशराज के विरोध की अपील की थी. इसके उलट आरएसएस-हिंदूमहासभा ब्रिटिश फौज में भर्ती की अपील करते रहे.

बीजेपी के संस्थापक नेता  श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने  26 जुलाई को ब्रिटिश वॉइसरॉय को पत्र लिख कर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने की अपील की. साथ ही भरोसा दिया कि बंगाल में वो सुनिश्चित करेंगे कि आंदोलन नाकाम रहे.

जवाहर लाल नेहरू का कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियां एक दूसरे से नूरा कुश्ती करती है और एक दूसरे को मजबूत करती हैं.

बावजूद इसके स्वाधीनता संग्राम के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले भारत का उदय हुआ. जो समता,समानता और न्याय पर आधारित समाज,आधुनिक शिक्षा, न्यायपालिका,प्रशासन, संचार और औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर था

लेकिन नए भारत के विरोध में इन प्रतिगामी शक्तियों के साथ पुराना सामंती वर्ग भी खड़ा हो गया, जिसमें राजे- रजवाड़े शामिल थे. आज भी आरएसएस-बीजेपी का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय राजतंत्र और अधिनायकवाद है. 

 दलित-वंचित-आदिवासी और पिछड़े वर्गों के साथ अतीत में हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

सवर्णों के वर्चस्व की राह में आरक्षण सबसे बड़ी बाधा है. इसीलिए आरक्षण को समाप्त करने की मंशा वाले बयान संंघ प्रमुख मोहन भागवत भी बीच-बीच में जारी कर उसका असर देखते हैं. और दशानन कहलाने वाला संघ अपने ही बयानों और करनी से कन्नी भी काट लेता है.

आरक्षण को पिछले दस सालों में मोदी सरकार तरह तरह से अप्रासंगिक बनाती जा रही है या खत्म करती जा रही है. तीस लाख सरकारी पद इसी मंशा से खाली रखे गए हैं. मिनिमम गवर्नमेंट की घोषित नीति के पीछे आरक्षण खत्म करने की साजिश है.

भारत सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में साढ़े तीन सौ से ज्यादा  पदों पर लेटरल एंट्री से सवर्ण जातियों के संघ समर्थकों की भर्तियां कर ली गई हैं. परीक्षाओं के बजाय अब संघ परिवार से जुड़ाव ही सबसे बड़ी योग्यता बन चुकी है.

आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवार का न मिलना भी आरक्षण खत्म करने की रणनीति का ही हिस्सा है. 

कांग्रेस आरक्षण की पचास फीसदी की सीमा को हटाने की गारंटी दे रही हैै. हिस्सेदारी न्याय दलित-वंचित और पिछड़ा वर्ग को आर्थिक-सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई है

सरकारी नौकरियों को ऑउटसोर्स करके पिछड़े,दलित औऱ आदिवासी समाज के विकास के अवसरों को दिनोंदिन खत्म किया जा रहा है.

हिंदुत्व को राजनीतिक विचार के रूप में सत्ता पाने के लिए गढ़ा गया. इसका अध्यात्म से कोई लेना-देना कभी नहीं रहा. मुस्लिम विरोध का नकाब पहन कर दलित-वंचित,पिछड़े-आदिवासी समाज के अधिकारों को खत्म करना आरएसएस और बीजेेपी का उद्येश्य है.

दिलचस्प बात ये है कि इसी पिछड़े दलित समाज का इस्तेमाल हिंदुत्व की राजनीतिक विचार के प्रचार-प्रसार के लिए लंबे वक्त से किया जा रहा है

और उस समाज-राजनीतिक व्यवस्था की जमीन तैयार की जा रही है, जिसमे इसी दलित-पिछड़े वर्ग को उसके समानता के अधिकारों से वंचित किया जा सके. 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये बयानबाजी जाहिर करती है कि सबको समान अधिकार देने वाले संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है.

आदिवासियों का दमन खदानों, वनों औऱ दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए किया जा रहा है. उन्हें ईसाई और धर्म परिवर्तन के विमर्श से बहकाया जा रहा है.

इसीलिए बीजेपी-आरएसएस की सबसे ज्यादा शत्रुता इस वर्ग को अधिकार और न्याय दिलाने वाले डॉ. अंबेडकर से है. दलित होने के नाते इसी सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों ने उनका हमेशा विरोध किया. 

 डा. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की हसरत के पीछे देश के संसाधनों, और अवसरों पर नियंत्रण की साजिश है.

इन्हें संविधान से दुश्मनी इसीलिए है क्योंकि संविधान देश में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है. 

हमारा संविधान सभी व्यक्तियों की गरिमा,  प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने और राष्ट्र की एकता और अखण्डता  सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये द्रढ़संकल्प है.

पिछड़ा-दलित-आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार सुरक्षित करने के लिए संविधान बचाना ज़रूरी है.

2024 के आम चुनाव में संविधान ही असली निशाना है. दलित-वंचित-पिछड़ा वर्ग विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए संविधान बदलने का बिगुल फूंका जा रहा है.

राहुल गांधी सही कहते हैं -न्याय युद्ध है ये, गिने नहीं जाओगे तो सुने नहीं जाओगे.